इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी इरकॉन ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि सरकार बिक्री पेशकश के जरिये इरकॉन में 8% हिस्सेदारी बेचेगी।  कंपनी ने ओएफएस के तहत न्यूनतम कीमत ₹154/शेयर तय किया है। योजना के मुताबिक सरकार कंपनी के 4 फीसदी शेयर बेचेगी। इसके अलावा, अगर ऑफर ओवरसब्सक्राइब हुआ तो अतिरिक्त 4% बेचा जाएगा। खबर के मुताबिक, निर्धारित न्यूनतम मूल्य बुधवार को स्टॉक के समापन मूल्य से लगभग 10.5% की छूट के साथ है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, सरकार के पास IRCON में 73.18% हिस्सेदारी है, और 8% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 11.59 बिलियन रुपये ($139.11 मिलियन) जुटाने में मदद मिलेगी।

ओएफएस के तहत बिक्री की टाइमिंग

खबर के मुताबिक, अब तक, केंद्रीय सरकार ने 2023/24 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में शेयर बेचकर 88.59 बिलियन रुपये इकट्ठा किए हैं, जबकि लक्ष्य 510 बिलियन रुपये है। इरकॉन ओएफएस: समापन और उद्घाटन तिथि

यह ऑफर टी+1 अवधि के तहत स्टॉक एक्सचेंजों की एक अलग विंडो पर होगा। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, ओएफएस 7 दिसंबर, 2023 (टी डे) को सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच होगा। यही क्रम अगले दिन भी इसी दौरान जारी रहेगा। केवल गैर-खुदरा निवेशक ही 7 दिसंबर यानी टी डे पर अपनी बोली लगा सकेंगे।

बोली लगाने से जुड़ी जरूरी बातें

स्टॉक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि निवेशक अपनी बोलियां लगाते समय, गैर-खुदरा निवेशक खुदरा कैटेगरी के अनसब्सक्राइब्ड हिस्से में अलॉटमेंट के लिए टी+एल डे तक अपनी अनअलॉटेड बोलियों को आगे बढ़ाने की इच्छा का संकेत दे सकते हैं। यहां यह भी बता दें कि वैसे गैर-खुदरा निवेशक जिन्होंने 7 दिसंबर को अपनी बोलियां लगाई हैं और अपनी गैर-आवंटित बोलियों को 8 दिसंबर (टी+एल दिवस) तक आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है, उन्हें खुदरा श्रेणी की सदस्यता रहित हिस्से में आवंटन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

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